ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੁਆਧ), ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ\ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੂੁਰ ਕਲਾਂ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਛੱਤ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਤੋਂ 3 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।