‘ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ

‘ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ

ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਮਾਰਚ:
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਪ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ\ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 19 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।