ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਜਹੇੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕਾਦਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ।