ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਅਗਸਤ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਕਰੱਪਸੀ ਕੋਡ ਬਿਲ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਫਰਾੜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇੱ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਤੋੱ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋੱ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਏ।