ਐਂਟੀ ਅਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਐਂਟੀ ਅਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੀਏ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਮਾਰਚ:
ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਐਸ ਪਠਾਣੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਜੋ 2008 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।