ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ

ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਇਕੱਠੀ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾ. ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 11/12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਦੇਸ਼ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ‘2.59’ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਦਰਾਂ 12-13 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6-8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।