ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਪਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਪਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਟੀਏ) ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-80 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਸਮੇਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਵਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਏ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਪਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਏ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਟੀਏ) ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਟੀਏ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈੱਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਬਤ ਲਗਪਗ 16 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 40,900 ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।