ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਬੇਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਬੇਦੀ

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਮਾਰਚ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਓਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਡੀਆਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਣੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।