418 ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ: ਅਤੁਲ ਕਸਾਣਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਣਾ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

299 ਮਾਮਲੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਣਾ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 418 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 299 ਕੇਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-1 ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਏਡੀਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਡੀਐਸਪੀ (ਡੀ) ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡੀਪੀਆਰਓ ਆਰਐਸ ਮੱਕੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਣਾ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦੱਈਆਂ/ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ (ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਸ) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।