ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਸ਼ਰਮਾ

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਸ਼ਰਮਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ) ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ ਡੀਏ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ, 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਉਮਾ ਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਠਕ, ਬੀਐਸ ਸੋਢੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ, ਚੰਦਰ ਸੁਰੇਖਾ, ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਸੂਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।