ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ: ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੋਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸਹੁਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ:
ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਹੁਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਵਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੌਲਖ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਮੇਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬਜਾਜ, ਸੁਨੀਲ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਬਜਾਜ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।