ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ’

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ’

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 26.10.2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 26.10.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ) ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਣਣਝੋਸ਼ੜੋਛਣਸ਼ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਂਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 26.10.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਲਰਕ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ, ਭਰਤੀ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਦ ਉਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 04.07.2024 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 22.07.2024 ਤਕ ਉਚੇਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 26.10.2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਦੀਆਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 26.10.2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਬਦਲੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਨ।