ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਤੇ ਗਬਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਬਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਗਬਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਬਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿੱਲ ਵਾਊਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ’ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 488 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਲਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੇਈ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।