ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ:
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਜਾਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਨਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਬ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੱਦ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।