ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮਾਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ:
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।