ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੰਗੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੰਗੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਮਾਰਚ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।