ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਹਰੇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ: ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਅਗਸਤ:
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ।