ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਫ਼ਦ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਫ਼ਦ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ:
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੌਲਖ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਅ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣਾ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।