ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ: ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਦਦ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।