ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਰੈਲੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਬਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ, ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।