ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜੂਨ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ਼) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਣੀ, ਅਪਰਨਾ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਸਟ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡਰ, 899 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 6635 ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 3704 ਕਾਰਡਰ ਅਤੇ 6635 ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਦਉੱਨਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਬੀਪੀਈਓ (ਸੀਐੱਚਟੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਡਰ ਮੰਨਦਿਆਂ) ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਸਕੀਮ (ਏਸੀਪੀ) ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ 13 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬੀਪੀਈਓ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਪੀਰੀਅਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 3582 ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡਰ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ।