ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ: ‘ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜੂਨ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਿਸਟਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ (ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ), ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਆਈਟੀ ਯੂਨਿਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸਟੇਬਿਲੀਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਇਰ ਡਰਾਇੰਗ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਆਰਓ)/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।