ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਮਾਰਚ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਲ ਵੰਡਰਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀਜੇਐਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।