Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ, 5 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਵਲੋ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ ਵਲੋ ਰੱਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਰਾਧੇ ਸਿਆਮ, ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਟਾਹਲੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆ ਅੱਧ ਪਚੱਧੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕਾ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੂਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੈਚੇਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਆਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਤਿ ਘਿਣਾਉਣਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ 225 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, 1-1-2016 ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ 2:45 ਦੀ ਥਾਂ 2:59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਚਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ 15 ਮਈ ਤੋ 2024 ਤੋ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੱਕਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੀਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ