ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਡੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਡੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ 803 ਅਤੇ 831 ਵੀ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਟਾ ਅਖੀਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਦੇ 803 ਅਤੇ 831 ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਾਲੇ ਐਸਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ 1577 ਅਤੇ 1582 ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।