ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ:
ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-3ਬੀ2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿੱਕਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਢਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜੌਸੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕਿਊਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।