ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਸਿਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।