ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੀ: ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੀ: ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ:

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ:
ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 1100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।