ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਜਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ:
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆਂ, ਲਲਿਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਫ਼ਸੀਆਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਜਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੀਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।