ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ

ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ:
ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 2019 (ਰੈਂਟ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਯੋਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।