ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-51 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੜੈਲ ਤੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ-69 ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ 8-9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੀਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਬੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਉਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਬਲੋਸਮ ਸਿੰਘ, ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-50 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਜੋ ਅਪਰੂਵਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-51 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 1.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ? ਆਦਿ ਨੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪਲਾਨ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।