ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆਂ: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਮਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 37 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ), ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਕਸੀਅਨ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਦਾਊਂ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਨੰਡਿਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਝਾਮਪੁਰ, ਕੁਰਾਲਾ, ਸੇਖਨ ਮਾਜਰਾ, ਕੁਰੜੀ, ਬੜੀ, ਚੋਲਟਾ, ਮਜਾਤ, ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ, ਮੱਛਲੀ, ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ, ਘੜੂੰਆਂ, ਮਾਛੀਪੁਰ ਥੇੜੀ, ਬਰੌਲੀ, ਕਾਲੇਵਾਲ, ਕੁਰਾਲੀ, ਸਹੌੜਾਂ, ਬਰੌਲੀ, ਪਡਿਆਲਾ, ਘਟੌਰ, ਨਗਲੀਆਂ, ਖੈਰਪੁਰ, ਕੁਰਾਲੀ, ਕਾਦੀ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ, ਫਾਟਵਾਂ, ਢਕੋਰਾਂ, ਵਜੀਦਪੁਰ, ਸਿਆਮਪੁਰ, ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ, ਚਟੌਲੀ, ਬਜਹੇੜੀ, ਬੱਤਾ, ਪੀਰ ਸੋਹਾਣਾ, ਰੁੜਕੀ, ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ, ਰਸਨਹੇੜੀ, ਸੁਹਾਲੀ, ਦਾਊਂਮਾਜਰਾ, ਭਜੌਲੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਰੋਡ ਖਰੜ, ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ, ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਜੰਡਪੁਰ, ਰੁੜਕੀਖਾਮ, ਪਲਹੇੜੀ, ਹਰਲਾਲਪੁਰ, ਜਕੜ ਮਾਜਰਾ, ਸਵਾੜਾ, ਝੰਜੇੜੀ, ਕੁਰਾਲੀ, ਬਟੋਲੀ, ਝਰਮੜੀ, ਸੰਗੋਥਾ, ਮਲਕਪੁਰ, ਜੌਲੀ, ਸਰਸੀਣੀ, ਟਿਵਾਣਾ, ਆਲਮਗੀਰ, ਖਜੂਰ ਮੰਡੀ, ਮੀਰਪੁਰ, ਧੀਰੇ ਮਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਵਾਦੀਆਂ (ਸਰਕਾਰ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰਵਾਦੀ (ਸਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ‘ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ’ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 38 ਅਤੇ 39 ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।