ਸੈਲਫ਼-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਮਪਾਵਰਹਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਪੀਸੀਆਈ (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ‘ਐਮਪਾਵਰਹਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੌਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ) ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਦਮਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈਪੀਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ‘ਐਮਪਾਵਰਹਰ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੌਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੂਖਮ-ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫੰਡਿੰਗ, ਕੱਚਾ-ਮਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਧੁੰਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।