ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ: ਨਿਆਮੀਆਂ

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜੇਗੀ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧਦਿਆਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂÎਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਜੈ ਟੈਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜੇਗੀ।