ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਰੋਹ ਭਖਿਆ

ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਰੋਹ ਭਖਿਆ

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਧਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਐਫ਼ਸੀਆਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਸਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ 25-25 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੌਖੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਮਾਡਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।