ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ: ਕੌਣ ਵਸੂਲੇਗਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ: ਕੌਣ ਵਸੂਲੇਗਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ?

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਈਡੀਸੀ ਬਕਾਇਆ

ਕਵਿਤਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 19 ਜੂਨ:
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਈਡੀਸੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜੈਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਸੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੈਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।