ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਪਰੈਲ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।