ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਗਮਾਡਾ: ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਗਮਾਡਾ: ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦ

ਐਮਪੀਸੀਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਂਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਨਓਸੀ ਲੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹ, ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।