ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਛੇਤੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਛੇਤੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੈਡਿਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਸੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਡੀਐਲਸੀ (ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਐਸਐਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।