ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ

ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਮਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ‘‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ’’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ‘‘ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ’’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’’ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।