ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ1973(1974ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ-3 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।