ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਮਈ:
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਾਕਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊ, ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।