ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ

ਖੱੁਲੇ੍ਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ:
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱੁਲੇ੍ਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਹਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ।
ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ 12 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।