ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰਮ ਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰਮ ਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਮੇਤ ਸਹਿ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਤੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਅਨਕਲੇਮਡ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਦਾ ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ/ਫਰਮ/ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਫ਼ਰਮ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰਮ ਫੇਜ਼-5 ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰਮ ਸਬੰਧਤ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।