ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

24, 25 ਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਐਨਕੇ ਕਲਸੀ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਛੇਵੇਂ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਢੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 42 ਅਤੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।