ਆਮ ਆਦਮੀ-ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ-ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਫਰਵਰੀ:
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ-ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪਲੰਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 20 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1962 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਨਹੇੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਐਸਡੀਓ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।