ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ: ਗੋਸਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਬਨ ਸੀ ਵਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੀਤੀ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਸਰਪੰਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ।