ਸੈਕਟਰ 76-80 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਸੈਕਟਰ 76-80 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਂਟੀ ਅਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਨਾਲ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 824 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਐਨਹਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ 19 ਅਗਸਤ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 820 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 824 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।