All personnel working on contract under the National Health Mission had Meeting on the issue of regulations

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਸਰਵਿਸ
ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ; ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਡਾ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਦੱਤ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਏ।
ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰ:-9, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਡਾ.ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਥੀ।