ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ

ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ:
ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਰਾਓ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇੱ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਊੱ ਦੀਆਂ ਤਿਉੱ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1995 ਦੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਜਿਊਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਊਵਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਉੱ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਰਾਹੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਦੀ ਛੋਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇੱ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।